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हेमंत सोरेन, कार्यवाहक मुख्यमंत्री, झारखंड – फोटो : ANI
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झारखंड सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 53 प्रतिशत कर दिया। जो इस साल 1 जुलाई से प्रभावी होगा। सरकार ने महंगाई भत्ते में कुल 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है। पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत में भी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे भी 53 प्रतिशत कर दिया गया है।
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि इस बढ़ोतरी से राज्य के तीन लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
10 प्रस्ताव पारित
झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा कुल 10 प्रस्ताव पारित किए गए। जिनमें प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) के तहत हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय (वीबीयू) के परिसर में बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू) के लिए 99.56 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति शामिल है। सोरेन ने कहा, हम झारखंड की बेहतरी के लिए दूरदर्शी सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान ‘पीएम-उषा’ के अंतर्गत स्वीकृत योजना के अनुसार, हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 99 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से होने वाले नए निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की है। इसके अलावा सोरेन सरकार ने झारखंड में होमगार्ड की नियमावली से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी। इसके अनुसार, 2014 में नियमावली लागू होने के पहले जिन होमगार्ड्स की मृत्यु ड्यूटी के दौरान हुई है, उनके आश्रितों को मानवीय आधार पर वन टाइम व्यवस्था के तहत होमगार्ड में ड्यूटी के लिए नामांकित किया जा सकेगा।
नए साल की दीं शुभकामनाएं
पत्रकारों से बात करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि, हम 2024 के लगभग अंतिम पड़ाव पर हैं और हम सभी 2025 का इंतजार कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 2025 लोगों के लिए शुभ हो। सरकार की पूरी मंशा है कि सरकार की आवाज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हम उन्हें समग्र विकास का हिस्सा बनाएं। हम आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।