Jharkhand Finance Minister Radhakrishna Kishore Says India Bloc To Decide On Subsidized Lpg Cylinders – Amar Ujala Hindi News Live – Jharkhand:जल्द मिल सकता है 450 रुपए में Lpg सिलेंडर, सोरेन के मंत्री ने कहा
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एलपीजी सिलेंडर – फोटो : ANI
विस्तार
झारखंड में जल्द 450 रुपये में सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर मिल सकता है। रविवार को इस बारे में झारखंड के वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता राधाकृष्ण किशोर ने संकेत दिए। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक राज्य में उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर देने पर फैसला करेगा।
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वर्तमान में झारखंड के प्रमुख शहरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 860 रुपए है। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने वादा किया था कि यदि वे सत्ता में आए तो सभी नागरिकों को रियायती दर पर गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे। पार्टी राज्य में झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा है।
इंडिया ब्लॉक ने सिलेंडर उपलब्ध कराने का आह्वान किया
मंत्री किशोर ने संवाददाताओं को बताया कि 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने का आह्वान इंडिया ब्लॉक ने किया है। यह वादा एक राजनीतिक दल- कांग्रेस, जिससे मैं भी जुड़ा हूं, ने किया था। लेकिन अंतिम फैसला केवल गठबंधन द्वारा ही लिया जा सकता है।
कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही झारखंड सरकार
उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार से बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। यह बकाया राशि लंबे समय से लंबित है।
सीएम के पत्र पर केंद्र ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया
किशोर ने कहा, ‘पूर्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने 2021 में एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें केंद्र से बकाया राशि का भुगतान करने का आग्रह किया गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।’
अबुआ पोर्टल के बारे में दी जानकारी
इसके अलावा, उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च किए गए ‘अबुआ पोर्टल’ मोबाइल एप के बारे में बताया, जिसके जरिए राज्य बजट 2025-26 के लिए जनता के सुझाव मांगे जा रहे हैं। सुझाव देने की अंतिम तारीख 17 जनवरी है। हालांकि, एप लॉन्च के पहले ही दिन 23 सुझाव प्राप्त हुए। पिछले वर्ष, 721 सुझाव प्राप्त हुए थे, और 27 को अंतिम बजट में शामिल किया गया था।
बजट के लिए विशेषज्ञों से राय लेगी सरकार
कांग्रेस नेता किशोर ने कहा कि ये प्रयास राज्य सरकार की केंद्र से बकाया राशि हासिल करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं और उम्मीद जताई कि समय पर निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आगामी बजट के लिए विभिन्न विशेषज्ञों से राय लेने के लिए 16 जनवरी से दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित करेगी।
