Donald Trump Says Many Canadians Want Canada To Become 51st Us State It Is Great Idea – Amar Ujala Hindi News Live – Us-canada:डोनाल्ड ट्रंप का दावा- कई कनाडाई चाहते हैं कनाडा 51वां अमेरिकी राज्य बने, कहा
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डोनाल्ड ट्रंप और जस्टिन ट्रूडो – फोटो : ANI
विस्तार
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका में मिलाने की बात फिर से कही है। उन्होंने कहा कि देश को अमेरिका का 51वां राज्य बनने पर विचार करना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि इस तरह के कदम से कनाडाई लोगों को कम करों और बेहतर सैन्य सुरक्षा का फायदा होगा। उन्होंने इस विचार को ‘महान’ बताया और कहा कि कई कनाडाई इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।
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ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, ‘कोई भी यह नहीं बता सकता कि हम कनाडा को हर साल $100,000,000 से ज्यादा की सब्सिडी क्यों देते हैं? इसका कोई मतलब नहीं है! उन्होंने कहा, कई कनाडाई चाहते हैं कि कनाडा 51वां राज्य बने। वे करों और सुरक्षा पर बड़ी बचत करेंगे। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है।’
ट्रंप ने पीएम ट्रूडो को गवर्नर करार दिया
एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के वित्त मंत्री और उपप्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद कनाडा की सत्तारूढ़ पार्टी में पैदा हुई परेशानियों पर टिप्पणी की थी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को ‘कनाडा का गवर्नर’ करार दिया और कहा कि फ्रीलैंड का व्यवहार कनाडाई नागरिकों के लिए अच्छे निर्णय लेने के लिए अनुकूल नहीं था।
ट्रंप का जस्टिन ट्रूडो पर विषाक्त बर्ताव का कटाक्ष
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, ‘कनाडा का महान राज्य स्तब्ध है क्योंकि वित्त मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, या गवर्नर जस्टिन ट्रूडो द्वारा उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। उनका व्यवहार पूरी तरह से विषाक्त था, और बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था।’ उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे सौदे करना जो कनाडा के नागरिकों के लिए अच्छे न हों, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा।
डी-डॉलरीकरण को लेकर दी थी अतिरिक्त टैरिफ की धमकी
इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करने और डॉलर से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए अपनी आर्थिक नीतियों के तहत भारी शुल्क लगाने की धमकी दी थी। इनमें चीन से आयात पर 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ और कनाडा और मैक्सिको पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव शामिल है। इन नीतियों से व्यापार में रुकावट आ सकती है, जो भारतीय निर्यातकों के लिए इन बाजारों में हिस्सेदारी बढ़ाने के मौके खोल सकता है।
