मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अनुकूल औद्योगिक नीति, शांत औद्योगिक वातावरण, दक्ष मानव संसाधन और उदार कर लाभों तथा पूंजी निवेश में वृद्धि से उत्तराखंड देश में तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक है। हमारा संकल्प उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ एवं अग्रणी राज्य बनाने का है।
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जारी संदेश में सीएम ने शुभकामनाएं दीं। कहा, पिछले तीन वर्षों में 15 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। कहा, नीति आयोग की 2023-24 की एसडीजी सूचकांक में उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया।
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कहा, सोलर प्रोजक्ट लगाने को 70 फीसदी तक सब्सिडी दी जा रही है। अपणि सरकार पोर्टल, ई-केबिनेट, ई-ऑफिस, सीएम डैश बोर्ड उत्कर्ष, सीएम हेल्पलाईन 1905, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था अपनाकर राज्य में भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयास किया है। भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जनता के लिए 1064 वेब एप लॉन्च किया गया है।
कहा, उत्तराखंड पर्यटन हब, एडवेंचर टूरिज्म हब, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी तेजी से उभर रहा है। उद्योग तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां तैयार की गई हैं। दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड तैयार होने के बाद देहरादून जल्द ही दिल्ली एनसीआर का हिस्सा बन जाएगा।
समावेशी विकास के मूलमंत्र पर चल रही सरकार
कहा, राज्य सरकार समावेशी विकास के मूलमंत्र के साथ प्रदेश के सभी क्षेत्रों के संतुलित एवं समान विकास के साथ कार्य कर रही है। केदारनाथ व बदरीनाथ की तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने को मानसखंड मंदिर माला मिशन की कार्ययोजना पर कार्य हो रहा है। चार धामों की कनेक्टिविटी के लिए ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा, जबकि टनकपुर-बागेश्वर रेललाइन सर्वे का कार्य गतिमान है।
2025 तक 1.25 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी
सीएम ने कहा, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 2025 तक 1.25 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है।
यूसीसी समेत कई कानून बनाए
कहा, प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने को एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया। राज्य में दंगारोधी कानून को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।
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वेड इन उत्तराखंड के मंत्र पर काम शुरू
कहा, पीएम ने वेड-इन-उत्तराखंड का मंत्र दिया है। राज्य सरकार नए वेडिंग डेस्टिनेशन की पहचान कर रही है। भविष्य में पूरी दुनिया से लोग यहां आत्मिक शांति के लिए आएंगे।
