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गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति (एसटी) को आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार आज को लोकसभा में एक विधेयक पेश करेगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में विधेयक पेश करेंगे।
लंबे समय से समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा था
अभी तक राज्य की विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं थी और समुदाय इसको लेकर लंबे समय से मांग कर रहा था। जिसके मद्देजनर अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व विधेयक, 2024 को संसद के मानसून सत्र के शेष भाग के लिए लोकसभा में सरकारी कामकाज में सूचीबद्ध किया गया है। मानसून सत्र 12 अगस्त को समाप्त होने वाला है।
विधेयक के कानून बनने के बाद चुनाव आयोग एसटी की संशोधित जनसंख्या आंकड़ों पर विचार करेगा और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को फिर से समायोजित करेगा।
16 मार्च को केंद्र ने विधेयक लाने की मंजूरी दी थी
लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से कुछ दिन पहले 16 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। यह विधेयक जनगणना आयुक्त को गोवा में एसटी की जनसंख्या को अधिसूचित करने का अधिकार देगा।
